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Rahat In Cash Yojana 2023 | गहलोत सरकार योजनाओं के बदले खाते में रकम डालेगी

Rahat In Cash Yojana 2023 :- राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस वर्ष विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी. इन योजनाओं में फ्री मोबाइल योजना 2023, फ्री टेबलेट योजना 2023, सीएम अन्नपूर्णा पैकेट योजना 2023, गैस सिलेंडर योजना और श्रमिक संबल योजना प्रमुखता से चलाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन अभी तक इन योजनाओं के संबंध में टेंडर जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में योजनाओं को पूरा करना मुश्किल है. चुनावी साल में किए गए वादे पूरे करने के लिए गहलोत सरकार प्रतिबद्ध है. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकती है. यानी योजनाओं के बदले कैश का ट्रांसफर किया जाएगा।

अभी तक इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है. लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालन योजना के लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम डालने का निर्णय लिया गया है. जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अन्य योजनाओं के लिए भी पैसे ट्रांसफर कर सकती है. इस लेख के माध्यम से हम आपको Rahat In Cash Yojana 2023 की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जैसे ही आधिकारिक तौर पर हमें राहत इन कैश योजना 2023 के बारे में सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट कर देंगे।

Rahat In Cash Yojana 2023 | गहलोत सरकार योजनाओं के बदले खाते में रकम डालेगी

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Rahat In Cash Yojana 2023

जैसा कि आपको पता है गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प चलाकर 10 बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. गहलोत सरकार द्वारा बजट घोषणा में दी गई अन्य राहतो को पूरा करने के लिए लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम का ट्रांसफर करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को इस स्मार्टफोन के बदले एक निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। उसी से यह कहा जा सकता है कि अन्य योजनाओं के लिए भी सरकार द्वारा रकम ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है।

योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास केवल 4 माह

लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करने का प्रमुख कारण चुनाव का समय है। क्योंकि राजस्थान में दिसंबर में चुनाव होंगे। और चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी। यानी लगभग अक्टूबर मध्य में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में गहलोत सरकार के पास केवल 4 माह का समय ही बचा है। योजनाओं को शुरू करने के लिए अभी तक टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। यदि अब टेंडर हुए तो योजनाओं को शुरू नहीं जा सकता। इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा राहत इन कैश योजना 2023 का प्रारंभ किया जा सकता है। यानी सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार द्वारा पशुपालकों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने की योजना की शुरुआत भी कर दी है।

सीएम अशोक गहलोत पशुपालकों के खाते में 176 करोड रुपए करेगी ट्रांसफर

राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों के खाते में लंपी मुआवजे के तौर पर 42000 पशुपालकों के खाते में 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस राशि का भुगतान 16 जून 2023 से किया जाएगा।

चिरंजीवी कार्ड धारी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 18604 रुपए

राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा इस बजट में 1.33 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारी महिलाओं को स्मार्टफोन में 3 साल तक इंटरनेट देने की घोषणा की थी। इसके संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि टेंडर सही समय पर नहीं हुए तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद सकेंगी। मोबाइल के लिए राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी। अब कितना ट्रांसफर करेगी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है। लेकिन ऐसी संभावना है कि लगभग 18604 रुपए सरकार द्वारा महिलाओं को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस योजना के लिए लगभग 24700 करोड रुपए अनुमानित लागत है।

फ्री टैबलेट योजना के बदले प्रत्येक छात्र के खाते में ₹18000 जमा होंगे

बजट 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री टैबलेट योजना 2023 की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार 1.20 लाख मेधावी बच्चों को फ्री टेबलेट देने की घोषणा की गई थी। यानी आठवीं, दसवीं और बारहवीं परीक्षा के टॉपर को इस योजना का लाभ दिया जाता। यदि समय पर टेंडर जारी नहीं की तो लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में ₹18000 जमा किए जाएंगे। इस योजना का खर्च लगभग 222 करोड़ है।

सीएम अन्नपूर्णा योजना के लिए एक करोड़ परिवारों के खाते में हर माह ₹350 ट्रांसफर होंगे

इसी बजट सत्र में एक करोड़ परिवारों को सीएम अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड पैकेट देने की घोषणा की गई थी। फूड पैकेट में गरीब परिवारों को 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जाता। टेंडर में देरी की वजह से अब नगद राशि का भुगतान किया जा सकता है। अनुमानित रूप से अन्नपूर्णा पैकेट की कीमत ₹350 होगी। यानी सरकार द्वारा एक करोड़ परिवारों के खाते में हर महीने ₹350 ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी सीएम अन्नपूर्णा योजना 2023 का सालाना भार 3000 करोड़ रुपए होगा।

गैस सिलेंडर की सब्सिडी के ₹500 हर माह 76 लाख परिवारों को ट्रांसफर किए जाएंगे

उज्जवला और बीपीएल के 76 लाख परिवारों को ₹500 में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा ₹407 की गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। महंगाई राहत कान के माध्यम से सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ही 14 लाख परिवारों के खाते में ₹60 करोड़ ट्रांसफर किए थे। इस योजना की अनुमानित लागत प्रतिमा 309 करोड रुपए है।

श्रमिक को अस्पताल में भर्ती होने पर हर रोज 7 दिन तक ₹200 ट्रांसफर किए जाएंगे

मुख्यमंत्री में चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 की घोषणा की थी। जिसके अनुसार कोई भी पंजीकृत श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर या उनके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें अधिकतम 7 दिन तक ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम 1400 रुपए तक श्रमिकों को दिए जाएंगे. यानी इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 7 दिन तक रोज ₹200 सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा. यह राशि श्रमिक स्वयं या परिवार का कोई सदस्य भर्ती होने पर दिया जाएगा.

कब तक किए जाएंगे पैसे ट्रांसफर?

जैसा कि हमने पहले बताया कि अभी तक पशुपालकों के अलावा अन्य किसी योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं. यदि टेंडर सही समय पर शुरू होंगे तो योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाएगा। लेकिन यदि टेंडर में देरी होगी तो सरकार द्वारा Rahat In Cash Yojana 2023 के माध्यम से ट्रांसफर किए जा सकते हैं. आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा होने पर हम आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप द्वारा अपडेट कर देंगे। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है.

Rahat In Cash Yojana 2023 का लाभ कैसे दिया जाएगा?

यदि आपने महंगाई राहत केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो सरकार के पास आपका जनाधार का डाटा है. जनाधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है. यदि सरकार द्वारा राहत इन कैश योजना के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने का विचार करती है तो आपको सीधे खाते में इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी आपको कहीं भी इसी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। सरकार द्वारा इस संबंध में जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इस योजना को शुरू करने की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े

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